केंद्र सरकार किसानो की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए संचालित कर रही है। इसके साथ ही सरकार किसानो की आय को बढ़ाने के लिए नई-नई योजनाओ की भी घोषणा कर रही है। इसी कर्म में केंद्र सरकार ने दो और नई योजनाओ को मंजूरी है। इन योजनाओ से किसानो को काफी लाभ मिलने वाला है।
केंद्र सरकार इन योजनाओ पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित दो योजनाओ की मंजूरी दी है जिनका नाम पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इन दोनों योजनाओ के बारे में पूरी जानकारी देने वाले है। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना- अपडेट
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केबिनेट बैठक हुई जिसमे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र की योजनाओ को दो समग्र योजनाओ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के अधीन युक्तिकरण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मंजूरी दे दी है।
बताया जा रहा है की पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से टिकाऊ किसान को लाभ मिलेगा। वही कृषोन्नति योजना से कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है की इन दोनों योजनाओ के लिए केंद्र सरकार एक लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए लगभग 57 हजार करोड़ और कृषोन्नति योजना के लिए लगभग 44 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इन योजनाओ के तहत कौन-कौनसी योजनाओ को शामिल किया गया है?
इन दोनों योजनाओ के तहत कई तरह की योजनाओ को जोड़ा गया है, जो निम्म है-
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
- कृषि वानिकी
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण
- प्रति बूंद अधिक फसल
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- आरकेवीवाई डीपीआर घटक
- कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरित निधि।
क्या है कृषोन्नति योजना?
इस योजना का उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना है वहीं दूसरी और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन योजना को मंजूरी दी गई।
इसके तहत किसानो को तिलहन की फसलों के उत्पादन के बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी। इस योजना को 2024-25 से 2030-31 तक चलाया जाएगा। इस योजना के तहत सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी व तिल जैसी तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।