सहारा इंडिया में निवेश कर फसें लोगों के लिए सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोट जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि को बढ़ा दी गई है। सरकार के द्वारा रिफंड राशि को 10 हजार रुपये से बढाकर 50 हजार रुपये कर दिया है।
अभी तक सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये सरकार के द्वारा जारी किए गए है। अब हाल ही में सहारा रिफंड राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।
अगले 10 दिनों में सरकार के द्वारा सहारा निवेशकों को लगभग 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा। इससे सहारा समूह के छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी।
बता दें कि 29 मार्च, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित की गई। डिजिटल माध्यम से धन के वितरण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है।
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