केंद्र सरकार देश के सभी वर्गो के लिए कल्याणकारी योजनाओ का संचालन कर रही है। केंद्र सरकार देश के किसान, युवाओ समेत महिलाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाए संचालित कर रही है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओ से अधिक से अधिक नागरिको को लाभ मिले जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक रुप से मजबूत बन सके। इसके आलावा देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अपने अपने स्तर पर योजनाए संचालित की जा रही है।
इन योजनाओ में से अधिकतर योजनाए महिलाओ के लिए संचालित की जा रही है। महिलाओ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। सरकार इसी कड़ी में महिलाओ के लिए नई-नई योजनाए भी लागू कर रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रकार की नई योजनाओ को लागू कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरुआत की है।
इस योजना का नाम सुभद्रा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत महिलाओ को 10000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सुभद्रा योजना के बारे में विस्तार से बताने वाले है और इसके साथ ही यह भी बताने वाले है की इस योजना का लाभ किन किन महिलाओ को मिलेगा। आइए जानते है-
सुभद्रा योजना के तहत मिलेंगे 50 हजार रुपए
राज्य सरकार ने महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रुप से सशक्त करने के लिए सुभद्र योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने यह योजना 5 साल की अवधि के लिए शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओ को हर साल 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार महिलाओ को 5 साल में 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सालाना 10 हजार रुपए दो किस्तों में किए जाएंगे। पहली क़िस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भेजी जाएगी। वही दूसरी किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर भेजी जाएगी।
किन महिलाओ को मिलेगा इसका लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने कुछ पात्रताए तय की है। इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओ को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो की निम्न है-
- महिला की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच-बीच होनी चाहिए।
- महिला का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड में होना जरूरी है।
- महिला के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला ओडिशा राज्य की मिल निवासी हो।
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